दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलले सक्रियता बढाएका छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चित जस्तै बनेपछि सो दलका नेताहरूले छलफल अघि बढाएका हुन् ।
हालसम्मको छलफल अनुसार माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढेको छ । यदि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा पाएमा रोल्पा निर्वाचन १ ‘क’बाट निर्वाचित जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री हुने पक्का भएको छ ।
चैत २३ गतेभित्र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ । केन्द्रको गठबन्धनको समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री दिल्लीबहादुर चौधरीले २२ गते विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री चौधरीको स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ । लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनका लागि केही दिनदेखि लगातार रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भइरहेको वार्ता तथा सम्वादको आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिने गरी छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले जानकारी दिए । यद्यपि, माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व पाएन भने नेकपा एमालेले लिने र सरकारको नेतृत्व लीला गिरीले लिनेछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
बहुमतका लागि ४४ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसको २७ सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को ४, लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ३, जनमत पार्टीको ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ को समर्थन जुटाउँदा पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
एमाले-माओवादी गठबन्धनसँग पनि प्रस्ट बहुमत छैन । एमाले २९ माओवादी सभामुख बाहेक १०, जसपा ३ र एकीकृत समाजवादी १ जोड्दा ४३ हुन्छ ।
यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर भने हालको गठबन्धन सरकार जोगाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि, नागरिक उन्मुक्तिभित्रको आन्तरिक विवादका कारण केन्द्र समीकरण र प्रदेश समीकरणको निर्णय एकै खालको हुन नसक्दा लुम्बिनीमा नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन दिने-नदिने बारे के-कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने एकिन छैन ।
केन्द्रमा माओवादी-एमालेको गठन्धनलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा भएको छ । -दशरथ घिमिरे /देश सञ्चार
