बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज आठ वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सभा स्थापन भएको दिनलाई नै यहाँ स्थापना दिवस कायम गरिएको छ ।
फागुन ३ गते भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको मानेर त्यस दिन एक कार्यक्रम गर्ने सरकारले तयारी पनि गरेको छ । प्रदेशसभा स्थापनाको ८ वर्षमा ६ सरकार बने भने ७२ जना मन्त्री बने, चार जना त प्रदेश प्रमुख नै भए ।
अधिकारकर्मी एवं अभिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले यसबिचमा दलहरूले जनताको सेवाभन्दा मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने मात्र काम गरेको तर्क गरे । दलहरूको अस्थिरताले जनतामा प्रदेशप्रति अरूचि देखिएको उनले बताए ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुमराज भुसालले पनि प्रदेश स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउन जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने खालको काम हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेशका गौरव आयोजना पूरा गर्ने तथा कृषि एव रोजगारीका लागि उपलब्धिमूलक काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कति मन्त्री फेरिए ?
यहाँ पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा २ र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षमा ४ वटा सरकार बने । यस्तै प्रदेश प्रमुख पनि पहिलो कार्यकालमा २ र दोस्रो कार्यकालमा २ वटा फेरिए ।
प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाको २०७४ साल माघ ७ गते पद बहालीसँगै बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यसपछि धर्मबहादुर यादव प्रदेश प्रमुख भए।
दोस्रो कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन भए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कृष्ण बहादुर घर्तीमगर प्रदेश प्रमुख बने ।
यस्तै प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शंकर पोखरेल बने । उनी २०७४ देखि २०७७ साउनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ६ देखि ११ जनासम्म मन्त्री बनेका थिए ।
पोखरेलपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धनको कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा सरकारमा १७ जना मन्त्री बने ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एमालेका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारका ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो ।
गिरी नेतृत्वको सरकार तीन महिनामै परिवर्तन भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । चौधरी नेतृत्वको सरकार अन्तिम समयमा १२ सदस्यीय बनेको थियो ।
चौधरीपछि माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नेतृत्वमा सरकार बन्दा ११ जना मन्त्री बनेका थिए ।
हाल एमाले नेता चेतनारायण आचार्य मन्त्रिपरिषद्मा ११ सदस्यीय रहेका छन् । अझै उनले एक मन्त्रालय साना दललाई दिने भन्दै राखेका छन्।
उक्त मन्त्रालय कांग्रेस वा साना दललाई राजनीतिक सहमतिका आधार दिइने सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए।
सरकारको दाबी : गौरवका आयोजनामा तीव्रतादेखि कानुन निमार्ण
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आर्चायले यस अवधिमा १ सय ११ वटा कानुन निमार्ण भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सात वर्षको अवधिमा यी संख्यामा कानुनहरू निर्माण गरी नेपालको संविधानबाट प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रहँदै प्रदेशका काम कारबाही बढाएको बताए ।
उनले प्रदेशका गैरवका आयोजनाको काम पनि धमाधम चलिहरेको बताए ।
प्रदेश अस्पताल, प्रदेशको प्राविधिक विश्व विद्यालय, प्रदेश राजधानीमा प्रशासनिक भवन निर्माण र रामपुर-कपुरकोट सडक निमार्ण तीव्र गति चलिरहेको जानकारी दिए ।
ती परियोजनाहरू पूरा भए प्रदेशले भौतिक प्रगतिमा अर्को फड्को मार्ने उनले बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा पनि राखेको बताए ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा पूर्वाधार विकासलाई समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको आधार बनाएर अघि बढेको उनको दाबी थियो ।
फजुल खर्च घटाउन पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णयदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिताको कसीमा राख्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन १४ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयनलाई आधार बनाएको पनि उनले बताए ।
