सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा कर्मचारी संगठन खारेजीको निर्णयको पक्षमा आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । यससँगै अब सरकारी सेवामा कर्मचारी संगठन खोल्न नपाइने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुलअजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासबाट जारी आदेश बहुमतका आधारमा यस्तो आदेश आएको हो । प्रधानन्यायाधीश शर्माका साथै विनोद शर्मा र अब्दुलअजिज मुसलमानको राय एक किसिमको आएको छ भने सुवेदी र पौडेलले फरक राय व्यक्त गरेका छन् । उक्त इजलासले एमिकस क्युरीसमेत झिकाउन आदेश गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘…विभिन्न ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गरी ट्रेड युनियनको प्रयोजनको लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायत सरकारी सेवासुविधा तथा सम्पत्तिसम्म फिर्ता लिने र ट्रेड युनियनसँग सम्बद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्थाबाट सरकारीबाहेक रिट निवेदकको अन्य सम्पत्तिमा बेदखली हुने अवस्था पनि नदेखिएको साथै नेपालको संविधानको धारा ३४ द्वारा प्रदत्त श्रमको हक प्रचलनका लागि भएको कानुनी व्यवस्था, सोको क्षेत्र, सीमा एवं प्रभाव साथै श्रमिकको परिभाषाअन्तर्गत सरकारी प्रशासन पर्ने–नपर्ने सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएअनुसार पूर्ण सुनुवाइ गरी विस्तृत छलफल भई टुंगो लाग्दाका बखत नै निरुपण हुन मनासिब देखिँदा यस अदालत संवैधानिक इजलासबाट एकपक्षीय सुनुवाइ भइ मिति ०८१/०१/२८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन ।’
२० र २७ वैशाखमा सुनुवाइ गरी दुवै पक्षको कुरा सुनेर शुक्रबारको बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो । तीनै न्यायाधीशले अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण सम्बन्धमा अन्य रिटसमेत विचाराधीन भएका कारण सबैको एकसाथ सुनुवाइ हुने गरी साथै राख्न आदेश गरेका छन् । न्यायाधीशत्रयले यसअघिका आदेशका संवैधानिकता परीक्षण चलिरहेको भन्दै यसमा पनि एकरुपता हुने गरी यस्तो आदेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
आदेशमा थप छ, ‘…प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा समेत तटस्थ बहसकर्ताको रूपमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) दुई–दुईजना उपस्थित गराइदिनु भनी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई लेखी पठाई अग्राधिकारसमेत दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’
गत २५ वैशाखमा नेपाल निजामती संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालसमेत पाँचजनाले रिट दर्ता गराएका थिए । २० वैशाखमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने माग रिटमा थियो । रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० मा निजामती सेवा ऐनमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विषय हटाइएको थियो । २० वैशाखमा जारी अध्यादेशअनुसार २२ गते नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना निकालेको थियो ।
सरकारको यो अध्यादेश तथा मन्त्रालयको सूचना संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबीसहित रिट दर्ता गरिएको थियो । असंवैधानिक व्यवस्था राखिएका अध्यादेशका आधारमा जारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश माग भएको थियो भने ती सूचनाका आधारमा निवेदकहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्नेजस्ता कार्य नगर्न–नगराउनसमेत निवेदकले आदेश माग गरेका थिए ।
गत २८ वैशाखमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासको बहुमतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो भने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्ष डाकिएको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको भने फरक मत थियो । शुक्रबार सर्वोच्चले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलले फरक मत राख्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने आदेश गरेका छन् । संविधानले ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक दिएको भन्दै त्यो हक कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने वा नपाउने विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विहंगम् व्याख्या तथा विश्लेषण हुनुपर्ने मत उनीहरूको छ । आदेशमा न्यायाधीशद्वयले ‘…यसको क्षेत्र र सीमा निर्धारण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा सो सम्बन्धमा अन्तिम व्याख्या नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने आदेश गरेका हुन् ।
आदेश
