रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय, सहजीकरण समिति गठन
लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयन प्रक्रियाले गति लिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको […]
सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा सर्वाेच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा कर्मचारी संगठन खारेजीको निर्णयको पक्षमा आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने तथा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । यससँगै अब सरकारी सेवामा कर्मचारी संगठन खोल्न नपाइने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुलअजिज मुसलमान र […]