भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको हो। नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा गृह मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने बताएकी छिन्।

उनले वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताइन्।