बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले कर्मचारी निजामतीसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेका कर्मचारीसम्बन्धी दुई विधेयक मध्ये प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आइतबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेश सभाबाट पुस १७ गते सर्वसम्मतले पारित भई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रमाणित गरेको अर्को विधेयक स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने प्रदेश प्रमुख घर्तीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरले आइतबार सूचना जारी गर्दै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको जानकारी दिएका हुन् । अर्को स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रमाणित भएका दुवै विधेयक पुस १९ गते कार्यालयमा आइपुगेका थिए,’ उनले भने, ‘तीमध्ये संशोधन विधेयक प्रदेश प्रमुख ज्यूले प्रमाणिकरण गर्नु भएको छ, अर्को अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ ।’ दुवै विधेयक प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए ।
यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते पारित गरेको थियो । तर, दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुख घर्तीले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएकोले सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
