पाल्पा। प्रदेशमै जेठोमध्येको पाल्पा जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा यहाँ आउने विरामी बढी मूल्य खर्चिएर निजी अस्पतालमा जान बाध्य भएका छन् । अस्पतालमा विषय विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने भनिए पनि वर्षौंदेखि कागजमा माग दरबन्दी सीमित हुँदा विशेषज्ञ सेवाका लागि अन्यत्र जान सेवाग्राही बाध्य भएका हुन् । पाल्पाबाट खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् ।
वि.सं. १९९७ सालमा तत्कालीन राजा पृथ्वी विरविक्रम र ताकालिन प्रधामन्त्री चन्द्र शमशेरका समयमा हैजा नियन्त्रण गर्ने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण भएको हो । समय अनुसार आरोह अवरोह खेप्दै १५ शैयाबाट ५० शैयाको अस्पतालमा परिणत हुँदासम्म पनि विशेषज्ञ सेवाका लागि युनाइटेड मिसन अस्पताल, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, बुटवल, काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा जस्ता ठूला अस्पतालहरूमा महँगो रकम तिरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कल्पना ज्ञवालीले बताईन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १५ शैयाबाट ५० शैयाको अस्पतालमा आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा परिणत गर्ने घोषणा गरेपनि यो सरकारको लोकप्रियताका लागि मात्र भएको छ । ११ औँ तहको कार्यालय प्रमुखसहित १२ जनाको विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर हाल एक जना मात्रै कार्यरत छन् । ती एक जना ११ औँ तहको कार्यालय प्रमुख हुन् । तर उनी हप्तामा दुुईरतीन दिन मात्रै अस्पतालमा हाजिर हुन्छन् ।
मेडिकल सुुपरिडटेण्डेन, कन्सल्टट्यान्ट साइक्याट्रिक्स, कन्सल्टट्यान्ट अर्थोसर्जन, कन्सल्टट्यान्ट प्याथोलोजिष्ट, कन्सल्टट्यान्ट रेडियोलोजिस्ट, कन्सल्टट्यान्ट एनस्थेसियोलोजिस्ट, कन्सल्टट्यान्ट जनरल सर्जन, कन्सल्टट्यान्ट सर्जन, कन्सल्टट्यान्ट अब्सट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, कन्सल्टट्यान्ट पेडियाट्रिसियन, कन्सल्टट्यान्ट जनरल फिजिसियन जस्ता विशेषज्ञको दरबन्दी तोकिए पनि अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन् । अस्पतालमा ६ जना मेडिकल अधिकृतको समेत दरबन्दी रहेको छ । तर अधिकांश मेडिकल अधिकृत छात्रवृत्ति करारका छन् । ६४ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । अहिले स्थायी पदपूर्ति २७ जना रहेको छ । दरबन्दी, करार, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति तथा समिति करार गरी ८४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
भौतिक पूूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गुराँस आत्रेयले बताए । उनले दरबन्दीअनुसारका डाक्टर नभए पनि छात्रवृत्ति तथा समिति करारमा डाक्टरहरू राखेर सेवा दिदैं आएको बताए । ‘हामी सेवामा प्रतिबद्ध छौं’, उनले भने, ‘अहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूूर्वाधारको अभाव छ यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने काम भइरहेको छ ।’
पछिल्लो समय पाल्पाली जनता भाग्यमानी हुन् । तानसेनका एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल प्रदेश सभा सदस्य हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । मन्त्रीलाई अस्पतालले निरीक्षणको क्रममा पटक–पटक लिखित र मौखिमरूपमा जानकारी गराउँदा पनि आश्वासन बाहेक केही पनि पाएन । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख डोमराज अर्याल भन्छन्‘ सरकारले दरबन्दी मात्र दियो, डाक्टर दिएन ।’
अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा राजनैतिक ठाडो हस्ताक्षेपका कारण पनि सरकारी स्वासथय संस्थाहरू थला परेका छन् । सरकारी अस्पताल भए पनि सरकारकै बेवास्ताका कारण दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुनुु र भौतिक पूर्वाधारको समस्याले थला परेको पाइन्छ । ५० वर्ष अगाडि निर्मित भवन पुरानो र जिर्ण हुँदा पानी चुहिने समस्या अस्पतालमा छ । उपचार भन्दा पनि रेफर सेन्टरको रूपमा परिणत भएको अस्पतालको हाल ७ रोपनी जग्गा छ । अस्पतालसँगै जोडिएको मोहन कन्या माविको छात्रावास रहेको जग्गा प्राप्तिका लागि केही वर्षयता पहल हुँदै आए पनि अहिलेसम्म सहमति पाउन सकेको छैन ।
