काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामो समयदेखि जारी सुनुवाइ अन्ततः सकिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंगलबार नै यस मुद्दाको फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा गत २७ जेठदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दा अहिले फैसला लेखनको चरणमा पुगेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पालगायत दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, निजी सचिवसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू प्रतिवादीका रूपमा रहेका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले १० जेठ २०८० मा पहिलो चरणमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसपछि ९ वैशाख २०८१ मा थप पाँच जना र २९ साउन २०८१ मा बेचन झाविरुद्ध छुट्टै मुद्दा दर्ता भएपछि तीनै मुद्दालाई एकीकृत गरेर अदालतले सुनुवाइ गरेको हो। अभियोगअनुसार नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पुनर्वासमा पठाइदिने प्रलोभन देखाउँदै सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो। गृह मन्त्रालयकै केही कर्मचारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिको मिलेमतोमा भुटानी शरणार्थीको सूचीमा नेपाली नागरिकको नाम समावेश गरिएको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधअन्तर्गत ७ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। अब अदालतको फैसलाले बहुचर्चित यस प्रकरणको कानुनी निष्कर्ष तय गर्नेछ।
