जनहित अनलाइन, कपिलवस्तु । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै कपिलवस्तुका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटाले कानुनी समयसीमाभित्र नगरसभा वा गाउँसभा सम्पन्न गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले गाउँसभा समयमै गर्न नसक्दा बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
बाणगंगा नगरपालिकाको २ अर्ब ३३ करोडको बजेट
बाणगंगा नगरपालिकाको १९औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी तथा सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ।
नगर प्रमुख चक्रपाणी अर्यालले नागरिकको आवश्यकता र नगरको दीर्घकालीन विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। नगरपालिकाले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समग्र विकासलाई गति दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
बुद्धभूमि नगरपालिकाले शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता
बुद्धभूमि नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगर प्रमुख केशव कुमार श्रेष्ठले ूखुसी नगरबासी, समृद्ध बुद्धभूमिू भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
नगरपालिकाले टिक्कर–बुढ्ढी–बिजगौरी सडक सम्पन्न गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित तालिममार्फत युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने, कृषि आधुनिकीकरण, कम्पोस्ट मल प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमै पुगेर वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ।
शिवराज नगरपालिकाको बजेट १ अर्ब ४६ करोड
शिवराज नगरपालिकाले १ अर्ब ४६ करोड १२ लाख ३४ हजार ७ सय रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। नगर प्रमुख अजय थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार वडा स्तरका योजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमा ९ करोड, स्वास्थ्यमा ५ करोड ३० लाख, कृषिमा ८५ लाख तथा पशु विकासमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरसभामा उत्कृष्ट कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो।
विजयनगर गाउँपालिकाको ६८ करोडको बजेट
विजयनगर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६८ करोड ११ लाख ७८ हजार ६ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ७३।४० प्रतिशत चालु खर्च र २६।६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, पूर्वाधार, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइ तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले सीमित स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोगमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। उपाध्यक्ष लक्ष्मीकुमारी चौधरीले बजेट समावेशी र जनमुखी रहेको उल्लेख गरिन्।
कपिलवस्तु नगरपालिकाले ल्यायो १ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी बजेट
कपिलवस्तु नगरपालिकाले २०औँ नगरसभामार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
नगर प्रमुख सुदीप पौडेलले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, रोजगारी प्रवर्द्धन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए। नगरपालिकाले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
कृष्णनगर नगरपालिकाको बजेट ७० करोड ७९ लाख
कृष्णनगर नगरपालिकाको १६औँ नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड ७९ लाख ६३ हजार ६ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमध्ये २४ करोड ७७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत तथा ४६ करोड १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ।
नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। उपप्रमुख आरती देवी चौधरीले महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिइन्। नगर प्रवक्ता हरिपाल चतुर्वेदीले सीमित स्रोतका बाबजुद नागरिकका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण गरिएको बताए।
दुई पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्
जिल्लाका शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले भने तोकिएको समयभित्र गाउँसभा सम्पन्न गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यस वर्ष कपिलवस्तुका अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगार, सुशासन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। अब ती योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै स्थानीय विकासको मुख्य आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
