देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायणले संघीय सरकारले जे भन्छ त्यही गर्न आफूहरु बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघले आयोजना गरेको नागरिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले राम्रो ऐन कानुन बनाएर लागु गर्दा अदालतबाट रोकिएको स्मरण गराउँदै कानुनको अभावमा समस्या झेलिरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँँले भन्नुभयो,हामी प्रदेशबाट बनाउन खोज्दा पनि पाएका छैनौ, हामीले सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी ऐन बनायौँ सर्वोच्च अदालतले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै रोक्यो, सामाजिक संघसंस्थामा बजेट विनियोजन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खोज्यौँ, अदालतले २२ बुँदे पत्र पठाएर कार्यान्वयन नगर्न भन्यो, कानुनको जटिलताले काम गर्न समस्या भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा कर्मचारीले पनि काम गर्न मन नगरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउनको लागि दबाव दिनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूहरुको स्तरबाट सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्नुभयो ।
