बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ धन्दापुरका भीमबहादुर घिमिरे यतिबेला अन्योल र चिन्तामा छन् । विगत पाँच वर्षदेखि ‘गिता पोल्ट्री फार्म’ सञ्चालन गर्दै आएका उनले केही समयअघि ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । हाल पुरानो खोरमा करिब ५ सय कुखुरा छन् भने नयाँ खोरमा १ हजार कुखुरा राख्ने क्षमता निर्माण गरिएको छ ।
२०३६ सालदेखि बुवाले खेतीपाती गर्दै आएको जग्गामा उनले २०७७ सालमा पोल्ट्री फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन थालेका हुन् । तर हालै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि उनी समस्यामा परेका छन् ।
‘थप एक हजार चल्ला ल्याउन अर्डर गरेर पैसासमेत बुझाइसकेको छु,’ घिमिरेले भने, ‘जग्गा खाली गराउने हल्ला चलेपछि चल्ला ल्याउन रोकिएको छ ।’ चल्ला हुर्किन कम्तीमा तीन महिना लाग्छ, बिचमै हटाउनु परे ऋणले डुबिने उनलाई चिन्ता छ । आफूले प्रयोग गरिरहेको यही करिब ४ कठ्ठा जग्गा नै मुख्य आधार भएकाले भविष्य अनिश्चित बनेको उनले गुनासो गरे ।
सोही क्षेत्रका ८१ वर्षीय ओमलाल घिमिरे पनि यतिबेला चिन्तित छन् । २०२० सालमा गुल्मीको पौदीबाट बसाइँ सरेर आएको उनले अहिले लालपुर्जा पाउने आशा गरिरहेका बेला उल्टै हटाइने चर्चा चलेपछि तनाव बढेको बताए ।
२०८३ वैशाख १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीस्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका बसोबास र अन्य संरचना हटाउन निर्देशनसहित पत्र जारी गरेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको हो । बुटवल–१७ का रानीगन्ज, हरिहरपुर तथा वडा–१८ का धन्दापुर सौराहालगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू आक्रोशित र त्रसित बनेका छन् ।
बुटवल–१७ नमस्ते टोल विकास संस्थाकी संयोजक सुनीता रास्कोटीले औद्योगिक क्षेत्र खाली गराउने सूचना सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरू अन्योलमा परेको बताइन् । ‘पहिले केही समझदारी भएको जस्तो थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर कुनै जानकारीबिना पत्र सार्वजनिक हुँदा स्थानीय त्रसित र आक्रोशित बनेका छन् ।
पहिला बस्ती, पछि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा
संघीय सरकारले देशका विभिन्न प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेसँगै रुपन्देहीको मोतिपुरमा पनि ठुलो क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रस्ताव गरिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्रका लागि करिब ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल छुट्याइए पनि उक्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बाक्लो बस्ती थियो । बस्ती धेरै परेपछि ए, बी, सी, डी ब्लकमा विभाजन गरी प्रारम्भमा बी ब्लकबाट काम अघि बढाउने योजना बनाइएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा ब्लक–२ बीअन्तर्गत पर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ र १८ का राजीगन्ज, हरिहरपुर, धन्दापुर र सौराहालगायत क्षेत्रमा करिब २ सय ६० बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गरिएको छ । तर यी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय विस्थापनको त्रासमा छन् ।
रानीगन्जका स्थानीय युवा टंकप्रकाश न्यौपानेका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानमा बस्तीमात्र होइन, सरकारी विद्यालय, खेल मैदान र हाटबजारसमेत छन् । ‘वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई लालपुर्जा दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो, तर अहिले एक्कासि हटाउन खोज्नु अन्याय हो,’ उनले भने ।
मोतिपुरका स्थानीय बाबुराम घिमिरेले २०२० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई हटाउने भन्दा सहमतिको आधारमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार पहिले स्थानीय तह, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र बासिन्दाबिच सहअस्तित्वमा विकास गर्ने सहमति भए पनि अहिले एक्कासि हटाउने पत्र आएपछि त्रास फैलिएको हो ।
यसैबिच स्थानीयले ‘सुकुमबासी बस्ती बचाऔँ संघर्ष समिति’गठन गरी आन्दोलन सुरु गरेका छन् । मोतिपुर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पत्राचार गरेर विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् ।
समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रयास रोक्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए । यसो गर्दा पनि सरकारले नसुने थप आन्दोनल कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनले यसअघि नै चेतावनी दिएका थिए । उनका अनुसार मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने बुटवल–१७ रानीगन्ज क्षेत्रमा मात्रै करिब २ हजार ७ सय साना–ठुला घर टहरा छन् ।
स्थानीयले बस्ती जोगाउँदै औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् भने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले गर्दा मोतिपुर क्षेत्रमा विकास र बासिन्दाको अधिकारबिच विगतमा जस्तै द्वन्द्व चुलिएको हो ।
यहाँ २०७७ सालमा विवादबिच शिलान्यास भएको थियो, जहाँ स्थानीयले ढुंगामुढासमेत गरेका थिए भने २०७८ भदौमा जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउँदा झडप हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
कार्यान्यन गर्ने निकाय के गरिरहेको छ ?
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख दिपक आचार्यका अनुसार केन्द्रबाट पत्र आएपछि मेयर, संघीय सांसदलगायतसँग एकपटक छलफल भए पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । उनले पछिल्लो समय माथिल्लो निकायबाट कुनै नयाँ निर्देशन नआएकाले विषय अझै छलफलमै रहेको प्रस्ट्याए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आवश्यक भए पनि स्थानीय बासिन्दाको हटाउन नमिल्ने बताए । उनले स्थानीयलाई विस्थापित गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कठिन हुने स्पष्ट पारे ।
केही समयअघि स्थानीयसँगको सहमतिमा नगरपालिका सहजीकरणमा हाल भएका मन्दिर, पानीपोखरी, विद्यालयजस्ता संरचना जोगाउने गरी औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने सहमति भएको थियो । यस्तै वडा नं. १८ को धन्दापुर क्षेत्रमा ७५ फिट सडक छोड्ने, ६ कठ्ठाभन्दा कम जग्गा नलिने र सोभन्दा बढी जग्गा भएकाले आधा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने तथा आधा आफैंले प्रयोग गर्ने सहमति भएको स्थानीय सहजीकर्ता बाबुराम घिमिरेले बताए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद पोखरेलले भने सम्बन्धित निकायले अतिक्रमण हटाउन सुरक्षा माग गरे सुरक्षा उपलब्ध गराइने बताए । उनले अतिक्रमण हटाउने वा नहटाउने निर्णय भने सम्बन्धित निकायकै विवेकमा निर्भर रहने स्पष्ट पारे ।
