छनोट भएका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ६० लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये १० करोड ८८ लाख प्रदेश सरकारबाट र सात करोड ७१ लाख पालिकाले बेहोर्नुपर्ने उनले बताए । लागत सहभागिताको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । छनोट गरिएका पालिकामा कृषि, फलफूल, तरकारी क्षेत्रमा पाँचवटा, उत्पादन रोजगारसम्बन्धी तीनवटा, पर्यटनसम्बन्धी दुई र सेवा प्रभाव क्षेत्रको एक क्षेत्र रहेका छन् । पाल्पाको रिब्दीकोटले अकबरे, बेसार र सुन्तलाको मूल्यश्रृंखला विकास कार्यक्रम, तिनाउले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समुदायमा पर्यटन (होमस्टे प्रवर्द्धन) सँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि इ–सिकाई र डिजिटल शिक्षा साथै भूमिकास्थान नगरपालिकाले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिजन्य वस्तु तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र बजारिकरणको लागि सूचीकृत बेरोजगार जनशक्ति परिचालन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले बेसार, अदुवा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन आयोजना, बर्दियाको बाँसगढी गाउँपालिकाले जैविक कृषि प्रवर्द्धन आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लागि दिगो कृषि परियोजना कार्यक्रम पेस गरेको थियो ।

निर्णय भएसँगै अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम ल्याएको हो । मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले आफुले गर्ने कार्ययोजनासहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गर्नका लागि गत माघ १५ गते सूचना प्रकाशित गरेर ३० दिनको समय दिएको थियो । प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा युवाको नयाँ योजनालाई सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा लिइएको छ । अहिले भइरहेको कामभन्दा नयाँ तरिकाले गरिने कामलाई प्राथमिकता दिइएको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताए । जसले केही नयाँपन ल्याउन सहयोग पुग्ने उनले बताए । कार्यक्रममार्फत युवालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नेछ । जसले गर्दा विदेशिने युवालाई रोक्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने छ । प्रदेश सरकारले पालिका छनोट गरे पनि संघीय सरकारले भने यस कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छैन । नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि पाल्पाको तानसेन नगरपालिका छनोट भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) का अनुसार तानसेन नगरपालिकासहित सात प्रदेशकै १ सय ४ स्थानीय तह छनोट भएका थिए ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत पुस ५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) बाट आवेदन सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।

कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका १ सय ४ स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको हो । नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम लागत साझेदारीमा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तानसेन नगरपालिकाको हकमा एक करोड रुपैयाँसम्मको कार्यक्रमका लागि २५ प्रतिशत लागत स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको हो । पोखरामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिए पनि त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि नबढाउन मौखिक आगह गरेपछि काम अघि नबढेको तानसेन नगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दुर्गा थापाले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि र कार्यक्रमको लागत साझेदारी प्रतिबद्धतासमेत आवेदनमा समावेश गरेका थिए । स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नवीनतम सोच, नवीनतम अवधारण, नवीनतम लगानीको ढााचा र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तवरले गरिने उद्यमशीलता, सीप विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी कार्य गर्ने गरी स्थानीय तह छनोट भएको उनले बताए ।