बुटबल । पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या लुम्बिनी प्रदेशले स्थापनाकादेखि नै झेलिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ विकास बजेट भए पनि खर्च गर्न प्रदेश सरकार सधैं असफल हुँदै आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को ९ महिना बित्नै लाग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा विकास बजेट खर्च जम्मा २५ प्रतिशत मात्र छ । जम्मा एक चौथाइ खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी सरकारले फागुन मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा २५।४१ प्रतिशत र चालूतर्फ २९।८१ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।विकासका लागि छुट्ट्याएको पुँजीगत खर्चको ग्राफले प्रदेश सरकारलाई गिज्याएको छ भने प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू कछुवाको गतिमा छन् ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार समग्रमा २७।२९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । पुँजीगततर्फ ५ अर्ब १३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र चालूतर्फ ५ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको ज्ञवालीले बताए । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च घट्दो छ ।
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणले लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार बनाउने कसरत शुरू भएपछि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई बर्खास्त गरेका छन् । अहिले लुम्बिनीमा अर्थमन्त्री छैनन्, जसले गर्दा बजेट खर्चको प्रक्रिया समेत ओझेलमा छ ।
मन्त्रालयगत खर्च कस्तो ?
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रहेकोमा हालसम्म २३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २८ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालय धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा दरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ७।४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले समग्रमा ७।२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले चालूमा ४२।५८ प्रतिशत र पुँजीगतमा ४४।३२ प्रतिशत गरी समग्रमा ४३।४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४१।३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले चालूमा ४०।८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३।४१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले चालूतर्फ २७।६६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १०।४३ गरी समग्रमा २६।३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालूतर्फ २४।१३ र पुँजीगततर्फ १२।९४ प्रतिशत गरी २१।२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
वन मन्त्रालयले कूल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले चालूतर्फ ३८।९० र पुँजीगत १८।९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जम्मा २५।२० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर रहेको दाबी गरे ।
कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याउँदा सधैं समस्या
सरकारले बजेटको सिलिङ तोक्दा स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलन कति हुन्छ, अनुदान कति आउने र ऋणको स्रोतको सम्भाव्यता हेरेर सिलिङ तोकिनुपर्ने हो । स्रोतको सम्भाव्यताभन्दा टाढा रहेर सिलिङ तोक्नु गलत हुने आर्थिक मामिलाका जानकार माधव पौडेल बताउँछन् ।
पौडेलले अस्थिर सरकार र अलमलमा रहेको नेतृत्वका कारण बजेट खर्चमा सधैँ प्रदेशहरू कमजोर देखिँदै आएको बताउँछन् ।
‘स्पष्ट भिजन र योजना नहुनु, बेकम्मा प्रदेश योजना आयोग, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको संकट, मन्त्री र शक्तिशाली नेताको आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित सोच र तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय एवं सहकार्यमा कमीले बजेट खर्चमा कमजोर हुँदै आएका छन्,’ पौडेलले भने ।
महत्त्वाकांक्षी भएर बजेट बनाउनु नहुने पौडेलको भनाइ छ ।
अर्का अर्थ विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्, ‘स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेपछि अनावश्यक खर्च कटाएर पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनुपर्छ । कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको सिलिङ पनि तोकिनुपर्छ । बजटेको आकार कम होस्, तर फजुल खर्च कटाउनुपर्छ ।’
लुम्बिनीको पञ्चवर्षीय योजना पनि असफल
लुम्बिनीको गरिबीको दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा ल्याएको योजना पनि असफल भएको छ ।
दिगो एवं प्रभावकारी विकास गर्ने भन्दै २०७६र०७७ देखि शुरू भएको आवधिक योजना चालू आव २०८०र०८१ मा सकिँदै छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन ९।५ प्रतिशत पुर्याउने गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । तर, आवधिक योजनाअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् भन्ने मूल्यांकन समेत सरकारले गर्न भ्याएको छैन ।
लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सरकार पद जोगाउने र कार्यकर्ता रिझाउने होडमा लाग्दा आवधिक योजनाको उद्देश्यअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बन्न र आवधिक योजनाको लक्ष्य भेटाउन नसकेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशकेन्द्रित पटक–पटकका छलफलमा सरकारलाई प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन, सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार्न, लैंगिक उत्तरदायी बजेटमार्फत महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षमता र आय बढाउन, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा काम गर्न सुझाव आएका छन् । -प्रकाश आचार्य/लोकान्तर
