काठमाडौं । नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणमा निकै कठिनाइ भोगिरहेको छ। हालको अवस्थामा, एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने जोखिममा रहेको छ। यसका कारण, लाइसेन्स नवीकरणको लागि १६ अर्ब रुपियाँको बक्यौता र ३ अर्ब रुपियाँको विलम्ब शुल्कसमेत १९ अर्ब रुपियाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यदि यी रकम पर्सि शुक्रबारको भित्री समयमा तिर्न सकिएन भने, एनसेलको लाइसेन्स स्वचालित रूपमा खारेज हुनेछ।
हाल, एनसेलले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै लाइसेन्स नवीकरणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। कम्पनीका बिचौलियाहरू अन्तिम समयमा पासा पल्टाउने दाउमा लागेका छन्। यसैबीच, एनसेलको लाइसेन्स खारेज भएमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स फेरि सक्रिय हुने खेल पनि चलिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्वमा थप प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। स्मार्ट टेलिकमले पनि गत वर्ष लाइसेन्स नवीकरण गर्न बक्यौता रकम बुझाएपछि लाइसेन्स रद्द भएको थियो।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद २०८१ भदौ १६ गते समाप्त हुँदैछ। त्यसैले, भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी रकमसहित १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क बुझाएमा मात्र लाइसेन्सको नवीकरण सम्भव छ। यद्यपि, भदौ १५ गते शनिवारको छुट्टीको दिन पर्ने भएकाले एनसेललाई शुक्रवारको कार्यालय समयभित्र शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् कि एनसेलले माग गरेको कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा कानुनमा नपर्ने हुँदा सरकारले उक्त सुविधा दिन बाध्य नहुने जनाएका छन्। यसैले, एनसेलले कानुनी दायरामा रहेर मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्न सक्नेछ।
यो प्रक्रियामा एनसेलले ३ अर्ब विलम्ब शुल्क पनि नतिरी, २० अर्ब रुपियाँको रकमलाई पाँच वर्षका लागि वार्षिक किस्तामा तिर्ने, ब्याज पनि नतिर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि, एनसेलले ४ अर्ब रुपियाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सरकारलाई पत्राचार गर्दै एनसेललाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिने सिफारिस गरेका छैनन्, तर यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रिया २०६१ भदौ १६ मा शुरू भएको थियो र यसका अन्तर्गत २०७१ र २०७६ मा लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो। आगामी पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्नेछ। यदि लाइसेन्स नवीकरण गर्न सफल भए पनि, दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, २०८६ भदौपछि एनसेलको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा जानेछ।
सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका प्रमुखहरूले एनसेललाई कानुनी दायरामा ल्याएर बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यदि एनसेलले कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिर रही छुट पाउने प्रयास गर्यो भने, त्यसले ठूलो विवाद निम्त्याउने छ।
