बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) कालागि बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार मातहतका मन्त्रालयहरूलाई करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घटाएर बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाइएको सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई पुँजीगत तथा चालु दुवै शीर्षकमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । हाल मन्त्रालयहरू विशेषगरी चालु खर्च सकेसम्म कटौती गर्दै कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् । मातहतका कार्यालयबाट कार्यक्रम सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता धनिश्वर अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घट्ने देखिएको छ । ‘प्रायः सबै मन्त्रालयलाई १० देखि १५ प्रतिशत घटाएर सिलिङ पठाइएको छ । सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अर्यालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हुन सक्ने अनुमान छ । ‘यदि संघीय बजेट र आन्तरिक स्रोत बलियो भयो भने बजेटको आकार पुनः बढ्न पनि सक्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले मन्त्रालयहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सिलिङ दिइएको छ भने संघीय अनुदान र आन्तरिक स्रोत जोड्दा कुल बजेट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ आसपास पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अर्यालले सबै मन्त्रालयमा एउटै दरले बजेट कटौती नभएको प्रस्ट पारे । वैशाख मसान्तसम्म मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम पेस गरेपछि विस्तृत खाका तयार पारिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चालु खर्चमा बढी कटौती गरिने छ भने बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बजेट भने कटौती हुने छैन ।
मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त सिलिङमा अनिवार्य दायित्व, प्रतिबद्ध खर्च र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीले सरकारले आफ्नो स्रोत र क्षमताभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउन नहुने सुझाव दिएका छन् । उनले संघीय सरकारमाथि अत्यधिक निर्भर नहुने गरी प्रदेशले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र क्षमतामा आधारित भएर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघमा भर परेरभन्दा आफ्नो स्रोत क्षमतामा आधारित भएर यथार्थपरक बजेट बनाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
कार्कीका अनुसार सोही आधारमा मन्त्रालयहरूले पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेट प्रभावकारी नहुने उनको भनाइ छ । उनले बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरूबाट आउने कार्यक्रम पनि प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
- संघीय बजेटपछि मात्रै आकार प्रस्ट हुने
संघीय बजेट र आन्तरिक राजस्वको अवस्थाले लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । हालको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेशले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ चालु तथा पुँजीगत बजेट सञ्चालन गर्न सक्ने सिलिङ प्रदान गरिएको छ, तर संघीय सरकारका बहुवर्षीय आयोजना, प्रदेशसँग मिल्ने कार्यक्रम तथा सशर्त अनुदान जोडिँदा बजेट आकार बढेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
विगतमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारले त्यसलाई सुधार गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उपसमितिहरू गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी चरणबद्ध छलफलसमेत गरिएको छ ।
यी सबै सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उपसमितिबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राजस्व परामर्श समितिले एकीकृत गरी समग्र प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर हालसम्म त्यसको आधा पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन । विगतमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्था छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको उपसमितिले सवारी तथा यातायात क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा केन्द्रित भई नयाँ स्रोत पहिचान तथा करदर परिमार्जनको सुझाव दिएको छ ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतको उपसमितिले वन तथा खोलानालाबाट उठ्ने राजस्वमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको उपसमितिले कृषि तथा घरजग्गासम्बन्धी राजस्व स्रोतहरूमा केन्द्रित भई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको करिब ३४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ, जसले बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाउँछ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले बजेटको आकार केही घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनले संघीय बजेट आएपछि मात्रै प्रदेशको बजेट स्पष्ट हुने उल्लेख गदै हाल मन्त्रालयहरूलाई दिइएको बजेट सिलिङ आवश्यकताअनुसार तलमाथि हुन सक्ने प्रस्ट पारे ।
