रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका योजना तयार गर्दा बजेटको सीमालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । योजना तर्जुमामार्फत टुक्रे योजनाको कटौती गर्दै हरेक योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित मातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार गरेको चालु आव २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले आगामी आवको बजेटलाई पनि ‘साइज’मा राख्ने गरी तयारी थाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारको वार्षिक ३० अर्बभित्रैको बजेटको स्रोत भए पनि सरकारले ४१ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने गरेको छ । चालु आवमा ३९ अर्बको बजेट छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसलाई घटाएर ३० अर्बभित्रै बजेटको सीमा निर्धारण गरेर तयारी थाल्न अर्थ मन्त्रालयसहित मातहतलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजना कटौती गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि उनले बताए । योजना छनोटका लागि पनि प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आयोजना बैंकबाट मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामार्फत लागू गरिने उनको दाबी छ ।
