दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार यतिबेला बजेट तथा नीति कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । यस बर्ष आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएको र संघबाट आउने अनुदान समेत घटेर आउने सकेत देखिएपछि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घटाएर ल्याउन लागेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायण आचार्यका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि ३४ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने छ ।
सोही योजना अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सोमबार आगामी बर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा तर्जुमा सम्बन्धी लमहीमा प्रदेशसभा सदस्यहरू बीच बृहत अन्तक्र्रिया गरेको छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमका लागि राय सुझाव पेस गर्दै आफूहरूको भूमिका के भन्ने प्रश्न गरेका छन । उनीहरूले खल्ती, चोर बाटोबाट आएका योजना कार्यान्वयन नगरी सांसदहरूको स्थाइत्व र अपनत्व हुने गरि भूमिका बढाउने गरि योजना ल्याउन अर्थ मन्त्रीलाई आग्रह गरे । चोरी बाट आएका योजनाले प्राथमिकता पाउँदा आफूहरू भूमिकाबिहीन बनेको संघीयता प्रती प्रश्न उठेको बताउँदै संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशको औचित्य प्रष्ट हुने, प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरि बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्य बमोजिम पूर्वाधार भन्दा उत्पादनमुखी केन्द्रित बजेट ल्याउन आग्रह गरे । साथै उनले झ्यालबाट तथा आयातित योजना भन्दा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका बढाउने गरि सांसदलाई बजेट ल्याउन दिइ, मन्त्रीहरू ससम्मान बस्न आग्रह गरे । सांसदहरूले आफ्ना सुझावलाई गम्भीरता पूर्वक लिन आग्रह गरे । प्रदेश सभासदले योजना छनौट गर्दा वडा अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने ऐनमा त्रुटि भएको बताए । उनीहरूले बिगतका बर्षहरूमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सत्तालाई दुरूपयोग गरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट फिजाउने अन्य सभासदहरू निरासा बन्ने परिस्थितिको अन्त्य गरि सबैलाई न्याय हुने गरि बजेट ल्याउन सुझाउँदै डल्लो र टुक्रे योजना कार्यन्वयन नगर्न आग्रह गरे ।
साथै गत बर्ष राजस्व अनुमान गलत आंकलन गर्दा राजस्वमा प्रदेश सरकार चुकेकोले यस बर्ष हचुवाकै भरमा अनुमानित राजस्व अपेक्षा नगर्न आग्रह गर्दै हचुवाकै भरमा बजेट नल्याई ८० देखि ८५ प्रतिशत खर्च हुने गरि बजेट ल्याउनुपर्ने धारण राखेका थिए । प्रदेश सरकारका काम काजलाई कर्मचारीहरूले सहज रूपमा ब्यबस्थापन नगर्दा खर्चमा कमजोरी देखिएको गुनासो गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महराले बजेट निर्माणमा प्रदेश सभासदहरूको भूमि महत्वपुर्ण हुने बताए । उनले बिगतका बर्षहरूमा जस्तै यस बर्ष आयातित योजना बन्द गरि सांसद मार्फत आएका प्राथमिकता आधारमा योजना सम्बोधन हुने बताए । उनले अब बजेट निर्माण गर्दा परम्परागत बिरासत जोगाउने सोंचलाई ब्रेक गरि नीतिसंगत रूपमा आएका योजना कार्यान्वयन हुने बताए । उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिलाई फेल खाने मुख्य कारण योजना समयमै कार्यान्वयन नहुनु भएको र यसलाई अन्त्य गर्दै माघ महिनामै सम्झौता गरि सक्नुपर्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सबैको सामाजिक ब्यक्तित्व बन्न नसक्दा चोरबाटो प्रयोग गरि योजना ल्याउनु बाध्यता भएकोले सबैको कदर गर्न आग्रह गरे । तपाईंहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने पालिका, जिल्ला समन्वय समिति मार्फत प्राथमिकता परेका योजना ल्याउनु होस हामी चोर बाटो, झ्यालबाट आउने योजना रोक्नेछौ’’–उनले भने । उनले प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले बजेट किन घट्यो भन्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै स्वभाबिकै भएको बताए । उनले प्रदेश सँग आन्तरिक स्रोत नभएकोले संघले दिने अनुदान घट्ने बढ्ने कुरालाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । उनले बजेट बनाउँदा सम्बन्धी निर्वाचन सदस्य मार्फत आउँदा राम्रो हुने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको साझा धारण बनाउन सबैलाई एकै थलोमा बोलाएर राय सुझाव लिएको बताए । उनले प्रदेशको समानुपातिक रूपमा बिकास गर्दै मानव सुचांकलाई माथी उठाउन, प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरि बजेट आउने बताए । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राम बहादुर केसीले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरुको जानकारी गराउँदै भैतिक तर्फ ४१ प्रतिशात प्रगति भएको जानकारी गराएका थिए ।
