जनहित अनलाईन,कपिलवस्तु । कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहनलाल आचार्यले कपिलवस्तुको विकासको लागि माग तथा समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष उठान गरेका छन् ।
सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको छलफलका क्रममा आफूले केही मागहरू साझा गरेको बताएका छन् ।
यस्ता छन उठान गरेका विषय बस्तु
१. बुद्ध सर्किट तथा तीन जिल्लाको कनेक्टिभिटीमा सडक सञ्जाल तथा अन्य धार्मिक स्थलहरु समावेश गर्नुपर्ने ।
२. नेपाल–भारत सिमानास्थित खुनुवादेखि तौलिहवा–जहदी–बनगाई हुँदै प्यूठानको स्वर्गद्धारी जोड्ने राष्ट्रिय गोरवको आयोजनाको रुपमा रहेको स्वर्गद्धारी सडक केही स्थानहरुमा मात्र ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको र रोल्पा, प्यूठान तथा अर्घाखाँचीका नागरिकको लागि कपिलवस्तु पुर्व जानको लागि करिव ५० कि.मि. छोटो पर्ने भएकोले यथासिघ्र बजेट बिनियोजन गरी काम सुरु गर्नुपर्ने ।
३. बाणगंगा न.पा. वडा नं. २ पिपरा देखि पकडी–चाकरचौडा (पुर्व पश्चिम राजमार्ग देखि भारतको सिमाना जोड्ने सडक) चार लेन बनाई स्तरोन्नती गर्नुपर्ने तथा द्वन्दकालमा बन्द भएको भन्सार यथासिघ्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने ।
४. कृषितर्फः उत्पादनको लागि समयमा मल, खाद, सिंचाईको व्यवस्था, बजारीकरण, बिमा लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय कृषि नीति जारी गर्ने तथा हाल मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको राष्ट्रिय कृषि (छाता) विधेयक यथासिघ्र संसदमा टेवल गर्नुपर्ने । त्यसैगरी कपिलवस्तुको क्षेत्र नं. १ मा एउटा सुविधासम्पन्न कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने ।
५. श्रृङ्गिघाट सिंचाई योजना पुर्वी खण्ड अन्तरगत बाणगंगा १,२,३,४,५ र ११ मा पक्की नहर निर्माण गरि सिंचाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । श्रृङ्गिघाट सिंचाई योजना पश्चिम खण्ड अन्तरगत बाणगंगा ८, ७ मा पक्की नहर साथै पानी संकलनका लागि पोखरी निर्माण गरि सिंचाईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. बाणगंगा १ जितपुर वगाहामा प्रस्तावित जि.पी. मेमोरियल मेडिकल कलेजको कामलाई यथासिघ्र अगाडी बढाउने ।
७. थारु संस्कृति संरक्षण सम्बर्धन र प्रर्यटन विकासका लागि बाणगंगा ५ कोटिया माई र बाणगंगा १० ठुलो ठेकहीमा थारु संग्रालय, निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने ।
८. हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको परिमार्जित कार्य विस्कृतिकरण प्रतिवेदनले नेपालको संविधान तथा कानूनमा रहेका साझा अधिकारका विषयहरुमा स्पष्ट ठाडो र तेर्सो क्षेत्राधिकारकोे सिमा छुट्टाउन सहज हुने भएकोले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पारित गर्ने र कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय ऐन, २०७७ को अनुसुचीमा राख्ने गरी संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्नुपर्ने ।
