दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। आउँदै गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई घुमारो शैलीमा बजेट दिनेगरी बजेटको सीमा तोकेर योजना टिपाउन भनिएको थियो। सो बमोजिम प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले दुई करोड ७५ लाख र समानुपातिक सांसदले एक करोडको सीमामा रहेर बजेट टिपाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर यसपालि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदलाई बजेट बाँडफाँडमा सहभागी नगराउने तयारी भएको भन्दै विरोधसमेत भएको थियो। चालु वर्षको तुलनामा प्रदेशसभा सदस्यलाई २५ लाख थपेर एक करोड भित्रका योजना टिपाउनेगरी सीमा तोकिएको थियो।
सांसद विकास कोषको सट्टा लुम्बिनीमा सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्ने गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा संसद विकास कोष भने छैन। तर प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई योजना छान्न दिने गरिएको हो। यसरी प्रदेशसभा सदस्यहरूले छानेका योजना प्रदेश सरकारले बजेटमा समेट्दै आएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य लोकीकुमारी विकले सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूको बीचमा समेत भेदभाव गरेको बताउँदै आएकी छन्।
‘संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरामा हामीलाई विभेद गरिनु हुँदैन। विभेद गरिन्छ भने हाम्रो सभा छुट्दै, हामीले लगाउने लोगो छुट्टै बनाउनुपर्यो, ’उनले भनेकी छन्, ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बीचमा गरिने जुन व्यवहार छ नि, यो नै विभेद हो।’
अघिल्लो सरकारले बजेट बनाउने बेलामा आफूहरूले दवाव दिएको र केही हदसम्म सम्बाेधन गराउन सफल भएको अर्का प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले बताइन्। यसपालि पनि समानुपातिक सांसदको दवावले काम गरेको देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका ३५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ अर्ब ७८ करोड उनीहरूको योजनाको लागि खर्चिनुपर्ने हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सुरुको बजेट बनाउने बेलादेखि नै सांसद विकास कोष बनाएर रकम विनियोजना गर्न माग राखिएको थियो। तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले सांसद विकास कोषको सट्टा प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छान्न भूमिका दिएका थिए।
‘सांसद विकास कोष बनाउँदा बदनाम धेरै हुने भएपछि सांसदहरूलाई बजेटको सीमा तोकेर योजना छान्न दिइएको थियो। चुनावमा गरिएका वाचाअनुसारका योजना छान्ने गरियो’, लुम्बिनी प्रदेशसभाका संस्थापक सदस्य सरस्वती गौतमले भनिन्, ‘सुरुमा त प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि बराबर बजेट दिइयो। त्यसपछिका वर्षहरूमा समानुपातिकलाई थोरै, प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई धेरै दिन थालियो।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख नगरे पनि उतिबेला प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई सुटुक्क बजेट दिइएको थियो। प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब ४ करोड र ‘जनतासँग जनप्रतिनिधि’ शीर्षकमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रतिसदस्य ५० लाख रुपैयाँका दरले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। -देश सञ्चार
