लुम्बिनी प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ विनियोजित २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७२.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारमा मात्र साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा ५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
प्रतिशतका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले धेरै बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजित कुल बजेटको ८५.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.९२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६८।२० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६२.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७७.०७ प्रतिशत, कृषि, भूमि तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ६७.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१.८३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.७५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.३८ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ७ अर्ब १ करोड ९६ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
