जनहित अनलाइन, कपिलवस्तु । आगामि फाल्गुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय  स्वतन्त्र पार्टी कपिलवस्तु निवार्चन क्षेत्र नम्बर १ बाट अधिबक्ता मोहनलाल आचार्यले उम्मेद्वारी दिनुभएको छ । बाणगंगा ५ सिमलखोरमा स्थायि बसोवार रहेका आचार्य हाल पेशाको शिलशिलामा  बाणगंगाको चारनम्बर जितपुर र  ललितपुरमा   बसोवास गर्दै आउनु भएको छ ।

 यस्तो छ उहाँको योग्यता तथा योगदानहरु

शैक्षिक योग्यता
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा स्नाकोत्तर (प्रथम श्रेणीमा प्रथम ) तथा समाजशास्त्रमा एम ए ।

कार्यानुभव

-नेपाल बार एशोसिएशन अन्तर्गत मानव अधिकार परियोजनाको क्षेत्रीय संयोजक (२०५९–२०६०) को रूपमा कार्य ।
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहिलो क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय निर्देशक भई द्वन्द्वकालमा तीन वर्ष (२०६०–२०६३) सेवा ।
-अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति (IRC – INGO) मा कार्यक्रम निर्देशकको रूपमा १ वर्ष ६ महिना (२०६३–२०६४) कार्य ।
– संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) अन्तर्गत संविधान निर्माण सहयोग परियोजनामा कानून विभाग प्रमुख तथा संविधान सभाका विशेषज्ञ भई ७ वर्ष (२०६४–२०७१) योगदान ।
– डेनमार्क राजदूतावासमा सुशासन सल्लाहकार को रूपमा ३ वर्ष (२०७२–२०७५) सेवा ।
– न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (JURI Nepal) मा कार्यक्रम निर्देशक भई ३ वर्ष (२०७६–२०७८) कार्य।

– नेपाल कानून समाजमा कार्यक्रम निर्देशक का रूपमा करिब ३ वर्ष (२०८०–२०८२) सेवा ।

विषय विज्ञको रूपमा काम गरेको अनुभव
– नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा विषय विज्ञ का रूपमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै संघीय प्रणाली, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अङ्गहरू, न्यायपालिका, मौलिक हक तथा मानव अधिकारलगायतका विषयमा गहिरो योगदान गरेको अनुभव। यी विषयहरूमा दर्जनौँ पुस्तक, लेख तथा अनुसन्धान सामग्री प्रकाशन ।

– संविधान तथा कानून सम्बन्धी विषयमा सांसद, न्यायकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई नियमित रूपमा तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरेको अनुभव ।

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा, स्थानीय न्यायिक समितिको सुदृढीकरण, तथा विशेष क्षमता अभिवृद्धि तालिममा विषय विज्ञको रूपमा कार्य ।

– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायका लागि कानून निर्माण, अध्ययन–अनुसन्धान, तथा बनेका कानूनको उत्तर९विधायिकी परीक्षणमा निरन्तर सहयोग ।

– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका फैसलाहरूको पुनरावलोकन, अदालतको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा अध्ययन सामग्री प्रकाशनमा संलग्न।

– प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनको परीक्षण, सेवा प्रवाह सुधार, अध्ययन–अनुसन्धान, तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन।

– निर्वाचन सम्बन्धी क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान, निर्वाचन सरोकारवालाहरूलाई तालिम, तथा विगतका निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षणको नेतृत्व ९जियोक मार्फत० गरेको अनुभव ।

सामाजिक क्षेत्रमा रहेको योगदान
– विधिको शासन, मानव अधिकार र संघीयताको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर वकालत गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विभिन्न सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै आएको अनुभव। सर्वोच्च अदालतमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको करको दर घटाइनुपर्ने, साथै महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा समावेशीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा प्रभावकारी वकालत ।

– आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा मधेशी समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, उनीहरूलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण गरिनुपर्ने विषयमा निरन्तर वकालत तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन ।

– एसिड आक्रमण, आगलागीरपोलेका घटनाका पीडितहरूको न्याय, तथा संविधानसँग अन्य कानूनहरू बाझिएका विषयमा सुधारको माग गर्दै निरन्तर वकालत ।

– कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरू, चमार, पोडे, मुसहर, सन्थाल, चेपाङ्गलगायत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभिन्न आयोग तथा राज्यका निकायहरूसँग निरन्तर पहल।

– मुक्त हलिया, कम्लहरी, किसान र मजदुरको हक, अधिकार र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि निरन्तर वकालत ।

कपिलवस्तु जिल्लामा गरेको थप योगदान
– बाणगंगा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन गरी सुधारका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस प्रस्तुत ।

– मायादेवी र शुद्धोधन गाउँपालिकामा कानून निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै विषय विज्ञको रूपमा योगदान ।

– उक्त पालिकाहरूमा स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई तालिम प्रदान गरी न्यायिक क्षमता सुदृढीकरणमा सहयोग ।

– बाणगंगा नगरपालिकामा कानून निर्माण, न्यायिक समितिको भूमिका तथा तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र त्यसको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुधारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग विज्ञ तथा व्यवस्थापन सहयोगी का रूपमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनमा निरन्तर संलग्न ।